तेरीभी चूप, मेरीभी चूप

आमचं सरकार, मग ते केंद्रातल असो अथवा राज्यातलं, भलतंच लबाड आहे. या दोन्ही सरकारांना फक्त आमच्या खिशातला पैसा कसा काढायचा ? सरकारी तिजोरी कशी भरायची ? आणि विविध जनकल्याणाच्या नावाखाली ती रिती करताना स्वतःची घर कशी भरायची ? हे फार चांगलं माहिती आहे. किती मार्गान सरकारी तिजोरी भरतं आमचं सरकार या विषयी नंतर लिहीन. आज त्यातला एकंच विषय खूप झाला.

झालं काय काही दिवसापूर्वी ट्रकमध्ये बसून प्रवास करण्याचा योग आला.  तेव्हा त्या ट्रकचा ड्रायव्हर सांगत होता, ” साहब, ये धंदाभी अभी ठीक नाही रहा I टोल इतना बढ गया हैं के बम्बैसे बेंगलोर जाने तक अढाइ हजार रुपये टोल  देना पडता हैं I “

मला सुद्धा फोर व्हीलर घेवून कुठं दूर जायचं म्हणालं कि नको वाटतं. अहो किती टोल ? तुम्ही जेवढा टोल भरता त्याच्या निम्मेही पैसे पेट्रोलपोटी वाचत नाहीत.

बरं मला आणखी एक प्रश्न पडतो. सरकार नव्या गाड्या घेताना जी रजिस्ट्रेशन फी घेतं ती कशासाठी ? मी आजपर्यंत असं समजत होतो कि त्या पैशातूनच सरकार आम्हाला रस्त्यांच्या सुविधा पुरावातंय.

खरंतर शासनानं सदर रस्त्याच्या ठेकेदारांना टोल आकारण्यापुर्वी टोल नाक्यावर त्या ठेकेदारानं किती किलोमीटरच्या रस्त्याचा काम केलाय ? त्यासाठी किती खर्च आला ? सदर टोलनाक्यावरून रोज किती वहाने जातात ? त्यातून रोज किती टोल जमा होतो ? अशा रितेने गोळा झालेल्या टोलमधून तो ठेकेदार त्याला दिलेल्या कालावधीत किती माया गोळा करणार आहे ? आणि त्या एकूण कालावधीत त्या ठेकेदाराला किती फायदा होणार आहे ? अशी सारी माहिती लिहून ठेवायला बंधनकारक करायला हवं.
पण आमचं शासन असं काही करणार नाही. आमच्या इथ कसं आहे ? ‘ तेरीभी चूप, मेरीभी चूप. ‘  झाकली मुठ सव्वा लाखाची.

आणि अशा रितेने हे शासन आमचेच खिसे कापून देशाचा विकास घडवणार आणि आम्ही देशाचा विकास केला असं सांगत स्वतःच्या टिमक्या वाजवत फिरणार.

मधे वाढलेले कांद्याचे भाव. हि कविता लिहिताना हाही विषय डोक्यात च्ल्वालात होता.

कितीही नाही म्हणालं तरी याला शासनच कारणीभूत आहे. आहो, काय अवस्था झाली होती तेव्हा माहिती आहे. कित्येक हॉटेलातून कांदा – भाजीच गायब झाली होती. कांद्या ऐवजी कोबीचा वापर केला जात होता.

त्याच कालावधीत गावी गाडी घेवून गेलो होतो. रस्त्यात दोन ठिकाणी टोल भरला. प्रत्येकी तीस तीस रुपये. हे एका बाजूचे. जाऊन येऊन एकशेवीस रुपये. तेव्हा मनात आलं काय हा आमचा देश आणि काय आमचं हे सरकार. टोल दिल्याशिवाय कुठं जाता येत नाही. कांदा एवढा महाग झालाय कि मूर्च्छा आली तरी कुणी कांदा हुंगायला देणार नाही. आणि व्यापारी बसलाय कांद्याचा साठ करून. कोण बदलणार हे सारं ? कोण उठाव करणार याच्या विरोधात ?

कवितेच्या अखेरच्या कडव्यात ‘ शेतकरी ‘ असा उल्लेख असला तरी प्रत्येक सामान्य माणसाला एक दिवस रस्त्यावर यावं लागणार असं दिसतंय. त्या शिवाय काही हे चित्र बदलणार नाही