आयजीच्या जीवावर बायजी उदार

परवा गावी गेलो होतो. मुलं शाळेत निघाली होती. वस्तीपासून शाळा दोन मैल. सगळ्यांच्या हातात भल्यामोठ्या पिशव्या.

” का ग पिशव्या कशाला दिल्यास पोरांबरोबर ? ” गुरांमागचा शेणकुर करणाऱ्या माझ्या भावजयीला मी विचारलं.

” आहो आज तांदूळ मिळणार ना पोरांना. ” तिनही शेणानं भरलेल्या हातांनाच कपाळावर आलेल्या झिंज्या सावरत उत्तर दिलं

आणि मग मला आठवण झाली, ” अरे हो ! आमच्या शासनानं पोरांना दुपारच्या भोजनात खिचडी द्यायची व्यवस्था केलीय ना.”

मग कधी कधी ( कधी कधीच नेहमी नाही. मग नेहमीचा तांदूळ जातो कुठे ? ) शहरातल्या इंग्रजी शाळेत शिकणारे, आणि, ”  बाबा आज खिचडी काय मस्त झाली होती.”  हे सांगत घरात प्रवेशणारे आमचे चिरंजीवही आम्हाला आठवतात.

पण आमच्या पोराला शाळेत खिचडी देत जा असा शासनाला मी कधी आग्रह केलं होतं ते काही आठवेना.

मुलींना मोफत शिक्षण…………मोफत पाठ्यपुस्तकं………… मोफत गणवेश……..परवा परवा तर पुण्यातल्या महापालिकेने मोफत बस प्रवास द्यायचही ठरवलं. शाळा सुरु होऊन महिना होऊन गेलाय पण अद्यापही पास काही मुलांच्या हाती पडले नाही. मुलं आपली आज पास मिळेल …….उद्या पास मिळेल या आशेवर करताहेत तिकीट काढून प्रवास.

खरंच जनकल्याणाच्या नावाखाली आमचे पुढारी अशा वेगवेगळ्या योजना कुणाला विचारून सुरु करतात ? यात जनकल्याणापेक्षा स्वतःच्या कल्याणाचाच हेतू नसतो काय ?

या अशा योजना सुरु करताना शासनाचे दोन हेतू असतात.

एक तर स्वतःचा मतदार आवळून धरायचा
आणि दुसरं म्हणजे स्वतःचे खिसे भरायला संधी निर्माण करायची.

खरंतर या पहिल्या हेतुपेक्षा दुसरं हेतूच अधिक प्रभावी. कारण अशा योजना सुरु केल्या काय आणि नाही केल्या काय मतदार मतं देणारच असतात. पण अशा योजना सुरु केल्याशिवाय त्यांची पुढच्या पाच वर्षात पन्नास वर्षाची बेगमी होणार नसते.

म्हणूनच माझं असं ठाम मतं आहे कि खरंच शासनानं अशा कुठल्याही योजना जनतेच्या सूचना विचारात घेतल्याशिवाय सुरु करूच नयेत.

आम्ही कर भरतो ते आम्हाला वीज, पाणी, रस्ते या प्राथमिक सुविधा हव्या असत्तात म्हणून.

याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सुविधा आणि सवलती पुरवताना शासकीय यंत्रणांनी जनमताचाच आधार घ्यायला हवा.

कारण हे सारे पैसे असतात आमचेच पण इथं चित्र दिसतंय ते मात्र आयजीच्या जीवर बायजी उदार असं.

बरं खिचडी सुरु केल्यापासून शाळेच्या पटावरील मुलांची संख्या किती वाढली आहे, मुलांचा शैक्षणिक दर्जा किती उंचावला आहे  हे तरी शासनानं जाहीर करावं.

पण नाही आमचं सरकार असं काही करणार नाही आणि आम्हालाही डोळ्यावर कातडं ओढून चालणार नाही.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s