डी.एड की दी एण्ड ?

कालच्या दैनिक लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीत या विषयावर वाचलं. मन गलबलून गेलं. याला जबाबदार कोण ? मी म्हणेन अर्थात आपलं शासन…..आपलं सरकार. कारण मागच्या पंधरा एक वर्षापासून ज्ञानगंगा हि पैसा कमवायचा सर्वात सोपा मार्ग आहे हे आमच्या पुढार्यांनी हेरलं आहे. त्यामुळेच आपल्याला हव्या तशा संस्था सुरु करायच्या. शासनानंही कायम स्वरूपी विना अनुदानित या तत्वावर मान्यता द्यायची. मग तिथे भरमसाठ फी. भरू फी पण आपला मुलगा / मुलगी शिकेल…….नौकरीला लागेल……आपल्या हाल अपेष्टा संपतील…..सुख येईल या अपेक्षेने पालक काहीही करायला तयार होतात. पोटाला चिमटा घेतात……..घाम गाळतात …..रक्त ओकतात…..आणि अपयश पदरी पडलं कि निराशेच्या गर्तेत लोटले जातात.

हे सारं फक्त डी. एड करणाऱ्यांच्या नशिबी आलंय असं नाही.आय.टि.आय. असो…..अभियांत्रिकी. असो……एम.बी.ए. असो…….डॉक्टर्स असो. ही बेकारीची आणि निराशेची कुऱ्हाड सगळ्यांच्याच मानेवर आहे. काय करावं कुणालाच कळत नाही.शिक्षण आहे पण नौकरी नाही…….नौकरी नाही म्हणून पडेल ते काम करण्याची इच्छा आणि कुवतही नाही. आणि या सगळ्याशी आमच्या शासकीय यंत्रणेला काही ghena नाही. यातून मार्ग काढणा फारसा अवघड नाही. पण त्यासाठी दुर्दम्य इच्छाशक्ती हवी. आणि आमच्या सरकारकडे नेमकी तीच नाही. त्यांच्याकडे इच्छा शक्ती नाही असं नाही पण टि इच्छाशक्ती आहे ती केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी….स्वतःच्या सात नव्हे सत्तर पिढ्यांच्या कल्याणासाठी. काही खूप सोपे मार्ग आहे तरुणांना या गर्तेतून बाहेर काढण्याचे. पटतील न पटतील पण इथे देतोय-

१ ) सुशिक्षीत तरुण वर्गाला शेतीचा आकर्षण वाटायला हवं अशी धोरण आखायला हवीत. त्यामुळे पदवीधारक तरुणही शेतीकडे वळेल. आणि उद्योगक्षेत्रवरचा ताण कमी होईल.

२ ) सरकारने प्रत्येक वर्षी देशाला किती नेया शिक्षकांची, अभियंत्यांची, डॉक्टरांची गरज भासणार आहे ते पहावे आणि स्पर्धेसाठी गरजेपेक्षा केवळ १० टक्के अधिक जागा विद्यालयीन क्षेत्रात मंजूर कराव्यात. उदाहरणार्थ. समजा महाराष्ट्रात दरवर्षी २००० प्राथमिक शिक्षकांच्या जागा रिक्त होणार असतील तर केवळ २२०० शिक्षकच विविध महाविद्यालयातून बाहेर पडतील याची दक्षता घ्यावी. त्यासाठी समजा दोनशे बी एड शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयांची गरज असेल तर केवळ तेवढ्याच महाविद्यालयांना परवानगी द्यावी.  यातून बहर पडणाऱ्या २००० जणांना नौकरी मिळेलच पण उर्वरित २०० जणांनाही त्याच क्षेत्रात कुठे न कुठे पार्ट टाइम स्वरूपी काम उपलब्ध करून देता येईल.

३ ) कुठल्याही पूर्णवेळ अभ्यासक्रम नंतर कोणत्याही स्वरूपाच्या स्पर्धा परीक्षा, प्रवेश परीक्षा, सीईटी का असतात ? त्या त्या क्षेत्रातला ज्ञान संपादन करण्यासाठी तीन तीन पाच पाच वर्षाचे पूर्णवेळ अभ्यासक्रम पुरेसे  नसतात का ? या परीक्षा मुलांची गुणवत्ता तर वाढवत नाहीतच. पण त्यांना निराशेच्या खाईत लोटतात. आणि त्या तव्यावर खाजगी क्लासेस मात्र पोळी भाजून घेतात. त्यामुळे CET सह MPSC, UPSC यासारख्या सगळ्या परीक्षा त्वरित रद्द कराव्यात.

४ ) मुलांना प्राधान्यानं नौकरी द्यावी. म्हणजे मुलींना देवू नये असं मी म्हणत नाही. पण मुलांना प्राधान्यानं नौकरी द्यावी असे म्हणतोय. कारण एक तरुण नौकरीला लागतो तेव्हा कमीत कमी चार जणांचं के कुटुंब जगतं पण एक स्त्री नौकरीला लागते तेव्हा चार जणांचं एक कुटुंब अधिक सधन होतं. यावर मी स्रियांना नौकरी हवीच कशाला  ? हा लेख लिहिला होता पण माझे काही लेख प्रकाशित करणाऱ्या वृत्तपत्रांनी हा लेख मात्र कधीच प्रकाशित केला नाही. पण आता ब्लॉगवर तो लवकरच प्रकाशित करीन. तुमची मत कळतीलच.

अजून खूप काही सुचवता येईल. पण यातूनच आपले प्रश्न १०० टक्के सुटतील. पाहू या हे आपल्या सरकारला कधी कळेल. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s