खरंच टोल नकोच. का ते मी माझ्या ‘ तेरीभी चूप, मेरीभी चूप ‘ या मागेच लिहिलेल्या लेखात विस्तारानं लिहिलं आहे.
परवा ‘ आम्ही सत्तेत आल्यास महाराष्ट्र टोलमुक्त करू.’ असं आश्वासन भाजपच्या गोपीनाथ मुंडेंनी दिलं. मोदींनी त्यावर कुठेही आपलं मत नोंदवलं नाही. याचा अर्थ एकतर मुंडेंच विधान मोदींपर्यंत पोहचलच नाही किंवा मोदी मुंडेंच्या आश्वासनाशी सहमत नाहीत. सहप्रवासी असल्यामुळे उद्धव ठाकरेंची भूमिका भाजपशी सहमती दर्शविणारी आहे.
टोल हा अन्न सुरक्षा विधेयकापेक्षाही नाजूक मुद्दा आहे याची जाणीव जशी विरोधकांना आहे तशीच सत्ताधाऱ्यांनाही आहे. पण महसुलाच साधन आपल्या हातून निसटू नये म्हणून सत्ताधारी टोलचं समर्थन करताहेत. तर टोलला विरोध हा सत्ता मिळवण्याचा हुकमी एक्का आहे अशी विरोधकांना खात्री आहे.
भाजपा – शिवसेना आजतरी टोलविरोधी आंदोलन उभारत नाही आणि त्याविरोधात रस्त्यावर उतरत नाही. मनसेला जनमनावर आपली छाप सोडण्यासाठी काहीतरी साधन हवंच होतं आणि राज ठाकरेंनी ती संधी साधली.
आज टोल बंद करावा असं सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही. उलट भाजपच्या काळातच टोल सुरु झाल्याचं सत्ताधारी सांगताहेत तर टोलची संकल्पना शरद पवारांनीच आणल्याचं विरोधी पक्ष सांगताहेत. पण हा चर्चेचा मुद्दाच असू शकत नाही. कोणत्याही खाजगी वाहनाची आर टी ओत नोंद करताना एकरकमी आणि पब्लिक वाहनाकडून दरवर्षी रोड टयाक्स घेणाऱ्या शासनाला टोल आकारण्याचा हक्कच कुठे उरतो. टोल ही खरोखरंच लुट आहे आणि ही लुट शासकीय तिजोरीत नाममात्र तर पुढाऱ्यांच्या आणि ठेकेदारांच्या घशातच अधिक जाते. जनतेकडून भरमसाठ ट्याक्स आकारणाऱ्या शासनाला कोणत्याही स्वरूपाचं खाजगीकरण करून जनतेची आणखी पिळवणूक करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
मिडीयावरून चर्चिल्या जाणाऱ्या अनेक चर्चासत्रात अनेकजण विकासाच्या नावाखाली टोलची पाठराखण करतात. अनेक पाश्चात्य विकसित आणि विकसनशील देशात टोल आकारण्याची प्रथा आहे असं सांगितलं जातं. पण भारतात भरमसाठ ट्याक्स आकारला जातो. आणि तरीही टोल आकारून देशाचा विकास करावा लागत असेल तर सर्व प्रकारचे ट्याक्स बंद करा आणि करा टोल आकारून विकास. बघू या किती राजकीय पक्ष या मताशी सहमत असतील.
आणखी एक मुद्दा. ज्याचं वार्षिक उत्पन्न चार सहा लाख आहे अशा सामान्य माणसानं टोल द्यायचा आणि तीसतीस कोटींची मालमत्ता असणाऱ्या शरद पवारांसारख्या राजकीय पुढाऱ्यांनी नाही. असं का हो ? ठेकेदाराला ठेका देऊन त्यांनी ठेकेदारावर मेहेरबानी केलीय म्हणून ?
प्रत्येक राजकीय पक्ष निवडणुकीपूर्वी आपापला जाहीरनामा प्रसिद्ध करतात. त्यातल्या कोणत्या आश्वासनांची पूर्तता झाली आणि कोणत्या नाही हे कोणीच तपासात नाही. त्यामुळेच मी स्वतः लवकरच जनतेचा जाहीरनामा प्रसिद्ध करणार आहे. त्यात का टोलचा मुद्दा असेलच.
