अंगणवाडी सेविकेंच्या मागण्या

anganwadiनिवडणुका जवळ आल्यात. त्यामुळे आपल्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्याची आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे याची जाणीव सर्वच संघटनांना असते. सहाजिकच शासनाला नाक मुठीत धरायला लावण्यासाठी सगळ्याच संघटना कंबर कसतात. पण Continue reading

Advertisements

रिझल्ट

काय मुलांनो, परवाची गोष्ट  वाचलीत ना ?

आवडली कि नाही ?
खूप खूप आवडली.
बहोत अच्छे !
हो पण तुमच्या निकालाचा काय ? Continue reading

डी.एड की दी एण्ड ?

कालच्या दैनिक लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीत या विषयावर वाचलं. मन गलबलून गेलं. याला जबाबदार कोण ? मी म्हणेन अर्थात आपलं शासन…..आपलं सरकार. कारण मागच्या पंधरा एक वर्षापासून ज्ञानगंगा हि पैसा कमवायचा सर्वात सोपा मार्ग आहे हे आमच्या पुढार्यांनी हेरलं आहे. त्यामुळेच आपल्याला हव्या तशा संस्था सुरु करायच्या. शासनानंही कायम स्वरूपी विना अनुदानित या तत्वावर मान्यता द्यायची. मग तिथे भरमसाठ फी. भरू फी पण आपला मुलगा / मुलगी शिकेल…….नौकरीला लागेल……आपल्या हाल अपेष्टा संपतील…..सुख येईल या अपेक्षेने पालक काहीही करायला तयार होतात. पोटाला चिमटा घेतात……..घाम गाळतात …..रक्त ओकतात…..आणि अपयश पदरी पडलं कि निराशेच्या गर्तेत लोटले जातात.

हे सारं फक्त डी. एड करणाऱ्यांच्या नशिबी आलंय असं नाही.आय.टि.आय. असो….. Continue reading

एक होता पाऊस

पाऊस कुणाला आवडत नाही. तरुणाईला तर तो  आवडतोच आवडतो…………….पण छोट्यांनाही आवडतो…………..संध्याकाळच्या सावल्या खुणावत असताना मोठ्यांना हि तो हवासा वाटतो. कारण पाऊस असतोच तसा हवा हवासा. पण या कवितेतला छोट्या मात्र त्या पावसाशी चक्क लपाछपी खेळतोय. मागे मी ‘ एक होतं वांग ‘ हि कविता लिहिली होती. या कवितेतला पाऊसही तसाच Continue reading

माझी रस्त्यावरची शाळा

bhkari, भिकारी

bhkari, भिकारी

परवा वर्तमानपत्रात बातमी वाचली कि, रस्त्यावरची मुले अजूनही शाळेपासून दूरच.

का होतंय असं ? खरंच का नकोशी असते शाळा या मुलांना ? कसं घडत असेल या मुलांचं भविष्य ? मुलांनी शाळेत यावं यासाठी शासन वेगवेगळ्या योजना जाहीर करते आहे. तरीही का येत नसावीत हि मुलं शाळेत ? भिक मागतच आयुष्य काढण्याची हौस असते का या मुलांना ?

खरंतर मागे या मुलांना शिक्षणाचा स्पर्श व्हावा म्हणून चारसहा महिने मीसुद्धा एका स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून वणवण केली. पण एक दिवस एका मुलाचा बाप आला. त्यानं टाकलेली होतीच. अवार्च शिव्या देत त्यानं माझी कॉलर पकडली. माझ्यासमोर जमलेली चारसहा पोर भेदरली. चारी दिशांना पळाली मी कशीतरी वेळ मारून नेली. दुसऱ्यादिवशी मी आमच्या रस्त्यावरच्या शाळेत हजार. पण माझा एकही विद्यार्थी आलेला नव्हता.

भिकारी

रस्त्यावरची शाळा, भिकारी

पण काल आलेला गृहस्थ मात्र आज पुन्हा आला होता. अर्थातच टाकून. माझ्याकडं बघून हसत म्हणाला, ” काय मास्तर मला शिकवताय का.? ”

त्या दिवसानंतर माझी रस्त्यावरची शाळा बंद झाली. मी हार मानली असं नव्हे. पण माझ्यासमोर ‘ आ वासून ‘ वेळेचा प्रश्न उभा राहिला होता. आणि इतक्या दिवसात हाती काहीच लागलं नव्हतं. कारण रस्त्यावरचा आमचा वर्ग बदलत नव्हता. ‘ मास्तर ‘ म्हणून माझी भूमिका बदलत नव्हती. पण समोरचे विद्यार्थी मात्र रोज नवीन असायचे. शेवटी वाटलं आपण पालथ्या घड्यावर पाणी घालतोय. असं असलं तरी सवडीअंती हा प्रकल्प पुन्हा हाती घ्यायचा विचार आहेच.

मागे मी भिक मागावीशी वाटतेच कशी ? या शीर्षकाखाली एक लेख लिहिला होता.
त्या लेखात ‘ अत्यंत सदृढ माणसंही कशी निर्लज्ज होऊन भिक मागतात ‘ या विषयी लिहिलं होतं.

कालही साडेसातच्या आसपास मी माझ्या ऑफिसच्या बसच्या थांब्यावर उभा होतो. असाच एक धडधाकट गृहस्थ आला. माझ्यासाहोर हात पसरले. मी त्याच्या हातावर छदामही ठेवला नाही. तू पुढे गेला. इतरांसमोर हात पसरले. चांगले पाच सहा रुपये मिळाले. पंधरा मिनिटातली कमाई. तीही एवढ्या सकाळी सकाळी. विनासायास. मग अशा माणसांना कष्ट करावेसे वाटतीलच कसे ?

कुठलेही कष्ट न करता असे पैसे मिळत असतील तर कोण कशाला कष्ट करेल ? रस्त्यावर, एसटी स्थानकावर,  रेल्वे स्टेशनवर भिक मागणाऱ्या बहुतेकांची मनस्थिती अशीच असावी.

असा ही भिकारी

असा ही भिकारी

शिवाय आजकाल काय सातवी आठवी शिकून जमतंय ? खूप शिकावं लागतंय. शिवाय शिकायला खूप पैसा लागतो. त्यापेक्षा पाठच्या पोटच्या सगळ्यांनी मिळून भिक मागतली तर दिवसाकाठी शंभर दीडशे रुपये सहज मिळतात. मग कोण कशाला शाळेत जाईल आणि कोण कशाला शिकेल ?

मला भीती वाटते ती एवढीच कि, या मुलांनी शाळेत यावं म्हणून उद्या आमच्या शासनानं या मुलांसाठी कोणताही दैनिक भत्ता चालू करू नये. या मुलांनी शाळेत येऊ नये असं नाही वाटत मला. पण त्या योजनेतूनही आमचे पुढारी स्वतःचेच खिसे भरतील.

आयजीच्या जीवावर बायजी उदार

परवा गावी गेलो होतो. मुलं शाळेत निघाली होती. वस्तीपासून शाळा दोन मैल. सगळ्यांच्या हातात भल्यामोठ्या पिशव्या.

” का ग पिशव्या कशाला दिल्यास पोरांबरोबर ? ” गुरांमागचा शेणकुर करणाऱ्या माझ्या भावजयीला मी विचारलं.

” आहो आज तांदूळ मिळणार ना पोरांना. ” तिनही शेणानं भरलेल्या हातांनाच कपाळावर आलेल्या झिंज्या सावरत उत्तर दिलं

आणि मग मला आठवण झाली, ” अरे हो ! आमच्या शासनानं पोरांना दुपारच्या भोजनात खिचडी द्यायची व्यवस्था केलीय ना.”

मग कधी कधी ( कधी कधीच नेहमी नाही. मग नेहमीचा तांदूळ जातो कुठे ? ) शहरातल्या इंग्रजी शाळेत शिकणारे, आणि, ”  बाबा आज खिचडी काय मस्त झाली होती.”  हे सांगत घरात प्रवेशणारे आमचे चिरंजीवही आम्हाला आठवतात.

पण आमच्या पोराला शाळेत खिचडी देत जा असा शासनाला मी कधी आग्रह केलं होतं ते काही आठवेना.

मुलींना मोफत शिक्षण…………मोफत पाठ्यपुस्तकं………… मोफत गणवेश……..परवा परवा तर पुण्यातल्या महापालिकेने मोफत बस प्रवास द्यायचही ठरवलं. शाळा सुरु होऊन महिना होऊन गेलाय पण अद्यापही पास काही मुलांच्या हाती पडले नाही. मुलं आपली आज पास मिळेल …….उद्या पास मिळेल या आशेवर करताहेत तिकीट काढून प्रवास.

खरंच जनकल्याणाच्या नावाखाली आमचे पुढारी अशा वेगवेगळ्या योजना कुणाला विचारून सुरु करतात ? यात जनकल्याणापेक्षा स्वतःच्या कल्याणाचाच हेतू नसतो काय ?

या अशा योजना सुरु करताना शासनाचे दोन हेतू असतात.

एक तर स्वतःचा मतदार आवळून धरायचा
आणि दुसरं म्हणजे स्वतःचे खिसे भरायला संधी निर्माण करायची.

खरंतर या पहिल्या हेतुपेक्षा दुसरं हेतूच अधिक प्रभावी. कारण अशा योजना सुरु केल्या काय आणि नाही केल्या काय मतदार मतं देणारच असतात. पण अशा योजना सुरु केल्याशिवाय त्यांची पुढच्या पाच वर्षात पन्नास वर्षाची बेगमी होणार नसते.

म्हणूनच माझं असं ठाम मतं आहे कि खरंच शासनानं अशा कुठल्याही योजना जनतेच्या सूचना विचारात घेतल्याशिवाय सुरु करूच नयेत.

आम्ही कर भरतो ते आम्हाला वीज, पाणी, रस्ते या प्राथमिक सुविधा हव्या असत्तात म्हणून.

याव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही सुविधा आणि सवलती पुरवताना शासकीय यंत्रणांनी जनमताचाच आधार घ्यायला हवा.

कारण हे सारे पैसे असतात आमचेच पण इथं चित्र दिसतंय ते मात्र आयजीच्या जीवर बायजी उदार असं.

बरं खिचडी सुरु केल्यापासून शाळेच्या पटावरील मुलांची संख्या किती वाढली आहे, मुलांचा शैक्षणिक दर्जा किती उंचावला आहे  हे तरी शासनानं जाहीर करावं.

पण नाही आमचं सरकार असं काही करणार नाही आणि आम्हालाही डोळ्यावर कातडं ओढून चालणार नाही.

आम्ही किती हतबल

माझा मुलगा बारावी पास झाला. ७७ टक्के गुण मिळाले. सीइटी या प्रवेश परीक्षेतही चांगले गुण. इंजीनिअरिंगला किंवा मेडिकलला प्रेवश मिळेल अशी खात्री. मी आर्थिक द्रुष्ट्या ( non crimilayer ) कमी उत्त्पन्न गटात मोडतो. सदर दाखला मिळावा म्हणून गेल्या दोन महिन्या पूर्वी आवश्यक कागदपत्रे शासकीय यंत्रणेकडे सापुर्त केलीत. ११ जूनला दाखला मिळेल अशी पोच मला मिळाली. पण आजतागायत सदर दाखला मिळाला नाही. प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालीय. आज सुट्टी काढून कलेक्टर ऑफिसला गेलो. तिथ तोबा गर्दी. कलेक्टरकडेच कैफियत मांडावी म्हणून त्यांच्या कक्षात गेलो तर हे साहेब जाग्यावर नाहीत.

मी आत जाताना शिपायाच लक्ष नव्हतं. पण बाहेर येताना त्यानं पाहिलं. ” काय हवंय ? ”

” कलेक्टर साहेबांना भेटायचं. ”

” काम काय ? ”

मी माझ्या कामाचं स्वरूप सांगितलं.

” असं करा. त्या दाखल्यावर ज्यांची सही असते ते साहेब तिकडे बसतात. आज नाहीत ते. देहूला पालखी निघणार आहेत तिकडे गेलेत. पण त्यांचे शिरस्तेदार असतील त्यांना भेटा.”

तिकडे गेलो. स्वामी नावाचे खऱ्या अर्थाने शासकीय अधिकारी वाटावेत असे अंगानं गोल गरगरीत असलेले गृहस्थ एका भारदस्त खुर्चीत विराजमान झालेले होते. त्यांच्या समोरच्या खुर्चीत आणखी एक गृहस्थ बसलेले. कडक परीट घडीचे कपडे अंगावर असलेले. कुणीतरी मोठे शासकीय अधिकारीच वाटत होते. गेली वीस वर्ष महाराष्ट्रात रहाणारे, त्यांची पत्नी शासन दरबारी सेवेत असणारे, तरीही खूप पाठ पुरावा करूनही आपल्या मुलीला महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा दाखला मिळत नाही म्हणून गयावया करणारे. नंतर कळलं ते गोपीनाथ मुंडेंचे पीए होते. पण त्यांचीही डाळ शिजत नव्हती.

” त्या मुलानं वर्षभर अभ्यास करायचा. परीक्षा द्यायच्या. चांगले गुण मिळवायचे. आणि केवळ तुमच्या एका सही मुळे माझ्या मुलाला प्रवेश मिळाला नाही तर त्याला जबाबदार कोण ? ” असं त्या स्वामींना मी खूप बोललो. पण त्यांच्या चेहऱ्यावरची माशीसुद्धा हलली नाही.

” हे पहा हे सगळं माझ्यासमोर बोलून काही उपयोग नाही. उद्या या साहेब भेटतील. त्यांना सांगा.”

मी काहीच करू शकत नव्हतो. निमूट मान खाली घालून निघालो.

याच संदर्भात चार दिवसापूर्वीच ‘ दैनिक सकाळला ‘ लेख दिला होता. पण बहुदा त्या लेखाला त्यांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली असावी. ‘ ऐश आई होणार ‘ , ‘ अमिताभ आजोबा होणार ‘ हि बातमी छापायला मात्र सगळ्याच वर्तमानपत्रांनी बाह्या मागे सारून पुढाकार घेतलाय.

म्हणजे कलेक्टरसारख्या अधिकाऱ्याला त्याच्या जबाबदारी पेक्षा ज्ञानेश्वरांची पालखी महत्वाची वाटतेय. वर्तमान पत्रांना प्रवेश केद्रावर काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यापेक्षा आणि त्या गोष्टीला प्रसिद्धी देण्यापेक्षा ‘ ऐश आई होणार ‘ मग आता तिच्यात कसे शारीरिक बदल झालेत याचा रसग्रहण करण्यात धन्यता वाटतेय. कुठे अत्रेंचा ‘ मराठा ‘ आणि कुठे पवारांचा ‘ सकाळ ‘ ?

प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रमुख कार्यालयातही ( D T E , मुंबई ) फोन केला. पण तेही नियमांना बांधलेले. नियम केले कुणी ? तर आमच्या शासकीय यंत्रानेने. कुणाला विचारून ? तर माहित नाही.

बरं या सगळ्या प्रोसेस मागे खरं तर सगळ्यांना समान न्याय द्यायचा हि भूमिका मला कुठंच दिसली नाही. प्रत्येक ठिकाणी अनेक प्रतिज्ञापत्र सदर करावी लागतात. ती कमीत कमी १०० रुपयाच्या stamp पेपरवर. म्हणजे अशा रितीने जनतेच्या खिशातून पैसा काढून महसूल या नावाखाली शासकीय तोजोरी भरणे हाच खरा यामागचा हेतू दिसतो.

मला त्रास झालाय किवा माझ्या मुलाला प्रवेश मिळत नाही म्हणून हि सारी आगपाखड असं नाही. पण आम्ही आमच्या सोयीसाठी उभी केली लोकशाही आणि आमची शासन यंत्रणा आम्हालाच कशी जाचक ठरतेय हे मला दाखवून द्यायचंय. आम्ही असेच षंढ बनून राहिलोत तर एक दिवस हा शासकीय अजगर आम्हाला गिळंकृत केल्याशिवाय रहाणार नाही हे खरं.