अंगणवाडी सेविकेंच्या मागण्या

निवडणुका जवळ आल्यात. त्यामुळे आपल्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्याची आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे याची जाणीव सर्वच संघटनांना असते. सहाजिकच शासनाला नाक मुठीत धरायला लावण्यासाठी सगळ्याच संघटना कंबर कसतात. पण

मी मुख्यमंत्री झाले

आजकाल कोण काय फंडा काढेल काही सांगता येत नाही. प्रत्येकजण आपापला वेगळा झेंडा घेऊन चालायचा प्रयत्न करतो. त्यातून साध्या काय होतं हे कुणालाच माहिती नाही.

शाळा ह्या काही चित्रकार किंवा कवी घडवण्याच  माध्यम नाही. ते ईश्वरानं दिलेलं दान असतं. तसाच पुढारीसुद्धा घडवता येत नाही. ती ‘ शाळा ‘ रक्तातच असावी लागते. पुढारी व्हायला तुमच्याच अंगीच गुण असावे लागतात किंवा तुमच्या बापजाद्यांची पुंण्याई असावी असावी लागते किंवा जनतेला मूर्ख ठरवण्याचं कसब तुमच्या अंगी असावं लागतं किंवा तुम्ही धनदांडगे असणं गरजेचं असतं. आणि यत्ता काहीही तुमच्याजवळ नसेल तर किमान तुम्ही गुंड प्रवृत्तीचे असणं गरजेचं असतं. एवढ  असल्यावर तुम्ही चौथी पास का बारावी नापास याला काही किंमत नसते.

पण परवा आमच्या शेजारची चिऊ सपासपा जिना उतरत खाली आली. छातीतली धाप सावरत म्हणाली, ” बाबा, मी उपमुख्यमंत्री झाले.”

मला काहीच कळेना. हिचे वडील पुर्वश्रमाचे पंचायत समितीचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे सदस्य. मी म्हणलं, पोरगी बापाचा वसा घेवून आलेली दिसतेय. आपली गंमत करत असावी. पण नंतर कळलं, ती तिच्या वर्गाची उपमुख्यमंत्री झालीय. १५ ऑगस्टला शपथविधी आहे. प्रत्येक वर्गातून एक मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री निवडला गेलाय. त्या सगळ्यातून पुन्हा एक पंतप्रधान निवडला जाणार आहे. आणि मग खाते वाटप.

हे सगळा ऐकल्यानंतर मला प्रश्न पडला खरंच राजकारणाचं बाळकडू पाजणं हे शाळांचं काम आहे ?
शाळांनी केवळ आदर्श नागरिक घडवावेत. एवढ साधलं तरी पुरे.

हाताची घडी आणि तोंडावर बोट

एक मित्र सांगत होता कि पुण्यातल्या एका नामंकित इंग्रजी शाळेत नर्सरीची फी आहे तब्बल ४२००० रुपये. मागे कुठल्या एका महाराष्ट्रातल्या सत्तेवरील सरकारनं मुलींना बारावी पर्यंतचं विनामूल्य शिक्षण जाहीर केलं होतं. पण शहरातल्या मराठी माध्यमांच्याही कितीतरी खाजगी शाळांमध्ये पाच पाच हजार रुपये फी आकारली जाते. इंग्रजी माध्यमांच्या कितीतरी शाळांमध्ये फी वाढीवरून पालक आणि व्यवस्थापन यांच्यामध्ये खडाजंगी चालू आहे. शासन मात्र हाताची घडी आणि तोंडावर बोट याच भूमिकेत मग्न आहे.

आमचे चिरंजीव बारावी झाले. त्याचे मित्र इंजिनिअरिंगला प्रवेश घेवू पाहताहेत. मी फीचे आकडे ऐकून हबकून जातो आहे. सत्तर हजार….ऐंशी हजार…..लाख….हेही तुम्हाला बाय रूल प्रवेश मिळाला तर. नाही तर डोनेशन आहेच. त्याचे आकडे तर विचारूच नका. तुम्ही थैली घेवून गेलात तरी ते रिकामी करून जा म्हणून सांगतील. तुम्हाला गुण कमी असतील तरी हरकत नाही पण तुच्याकडे पैसे कमी असून चालणार नाही.

फियांचे एक एक आकडे ऐकले कि भोवळ यायची वेळ येते. तुम्ही मुलगा इंजिनिअरिंगला पाठवणार असाल तर तुमच्या जवळ कमीत कमी पाच ते सहा लाख हवेत. तुम्ही एका मुलावर समाधान मानलं असेल तर ठीक नाहीतर दहा-बारा लाखाचा खुर्दा आहेच. क्लासवाले तर काय लुटायलाच बसले आहेत. एका एका सेमिस्टरची फी कमीत कमी बारा बारा हजार रुपये. अशा आठ सेमिस्टर. म्हणजे जवळ जवळ लाखभर रुपये.

शिवाय कॉलेज काय किंवा शिकवणी काय यातलं कोणीच यशाची हमी देत नाहीत.
माझ्यासारख्या बऱ्यापैकी मध्यम वर्गीयालाही ‘ नको हे शिक्षण ‘ असं म्हणायची वेळ आली आहे. आमच्या भारताचं दरडोई उत्त्पन्न आहे फक्त ५४५२७ रुपये आणि फिया मात्र लाखात.

per head income, दर डोई उत्पन्न

सामान्य माणसानं कसं शिकवायचं मुलांना ? कि गरिबांनी फक्त दहावी बारावी पर्यंतच शिकावं आणि उच्च शिक्षण फक्त श्रीमंतांनीच घ्यावं अशी दस्तुरखुद्द आमच्या शासनाचीच इच्छा आहे.
बरं शिक्षणासाठी एवढा पैसा आम्हाला आमच्या खिशातूनच खर्च करायचा असेल तर आम्ही दहा हातांनी शिक्षण कर का भरायचा ? दहा हातांनी एवढ्यासाठी म्हणतोय कि आम्ही आमच्या पगारातून शिक्षण कर भरतोच….पुन्हा घरपट्टी भरताना त्यात शिक्षण कर असतोच……वेगवेगळ्या ठिकाणी शिक्षण अधिभार भरतो तो वेगळाच. आणि एवढ करून पुन्हा आमच्या खिशाला भुर्दंड आहे तो आहेच. कसं करायचं ? सगळीकडेच फक्त स्वतःची तुंबडी भरायला सोकावलेल्या पुढार्यांना आपल्या देशाच्या दरडोई उत्पन्नापेक्षा एका मुलाच्या शिक्षणाचा खर्चही खूप अधिक आहे हे कळेल काय ?

अशा सगळ्या विचारानंतर मनात आकारलेली ही कविता –

सर्व शिक्षा अभियान, education

आम्ही किती हतबल

माझा मुलगा बारावी पास झाला. ७७ टक्के गुण मिळाले. सीइटी या प्रवेश परीक्षेतही चांगले गुण. इंजीनिअरिंगला किंवा मेडिकलला प्रेवश मिळेल अशी खात्री. मी आर्थिक द्रुष्ट्या ( non crimilayer ) कमी उत्त्पन्न गटात मोडतो. सदर दाखला मिळावा म्हणून गेल्या दोन महिन्या पूर्वी आवश्यक कागदपत्रे शासकीय यंत्रणेकडे सापुर्त केलीत. ११ जूनला दाखला मिळेल अशी पोच मला मिळाली. पण आजतागायत सदर दाखला मिळाला नाही. प्रवेश प्रक्रिया सुरु झालीय. आज सुट्टी काढून कलेक्टर ऑफिसला गेलो. तिथ तोबा गर्दी. कलेक्टरकडेच कैफियत मांडावी म्हणून त्यांच्या कक्षात गेलो तर हे साहेब जाग्यावर नाहीत.

मी आत जाताना शिपायाच लक्ष नव्हतं. पण बाहेर येताना त्यानं पाहिलं. ” काय हवंय ? ”

” कलेक्टर साहेबांना भेटायचं. ”

” काम काय ? ”

मी माझ्या कामाचं स्वरूप सांगितलं.

” असं करा. त्या दाखल्यावर ज्यांची सही असते ते साहेब तिकडे बसतात. आज नाहीत ते. देहूला पालखी निघणार आहेत तिकडे गेलेत. पण त्यांचे शिरस्तेदार असतील त्यांना भेटा.”

तिकडे गेलो. स्वामी नावाचे खऱ्या अर्थाने शासकीय अधिकारी वाटावेत असे अंगानं गोल गरगरीत असलेले गृहस्थ एका भारदस्त खुर्चीत विराजमान झालेले होते. त्यांच्या समोरच्या खुर्चीत आणखी एक गृहस्थ बसलेले. कडक परीट घडीचे कपडे अंगावर असलेले. कुणीतरी मोठे शासकीय अधिकारीच वाटत होते. गेली वीस वर्ष महाराष्ट्रात रहाणारे, त्यांची पत्नी शासन दरबारी सेवेत असणारे, तरीही खूप पाठ पुरावा करूनही आपल्या मुलीला महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याचा दाखला मिळत नाही म्हणून गयावया करणारे. नंतर कळलं ते गोपीनाथ मुंडेंचे पीए होते. पण त्यांचीही डाळ शिजत नव्हती.

” त्या मुलानं वर्षभर अभ्यास करायचा. परीक्षा द्यायच्या. चांगले गुण मिळवायचे. आणि केवळ तुमच्या एका सही मुळे माझ्या मुलाला प्रवेश मिळाला नाही तर त्याला जबाबदार कोण ? ” असं त्या स्वामींना मी खूप बोललो. पण त्यांच्या चेहऱ्यावरची माशीसुद्धा हलली नाही.

” हे पहा हे सगळं माझ्यासमोर बोलून काही उपयोग नाही. उद्या या साहेब भेटतील. त्यांना सांगा.”

मी काहीच करू शकत नव्हतो. निमूट मान खाली घालून निघालो.

याच संदर्भात चार दिवसापूर्वीच ‘ दैनिक सकाळला ‘ लेख दिला होता. पण बहुदा त्या लेखाला त्यांनी कचऱ्याची टोपली दाखवली असावी. ‘ ऐश आई होणार ‘ , ‘ अमिताभ आजोबा होणार ‘ हि बातमी छापायला मात्र सगळ्याच वर्तमानपत्रांनी बाह्या मागे सारून पुढाकार घेतलाय.

म्हणजे कलेक्टरसारख्या अधिकाऱ्याला त्याच्या जबाबदारी पेक्षा ज्ञानेश्वरांची पालखी महत्वाची वाटतेय. वर्तमान पत्रांना प्रवेश केद्रावर काय अडचणी आहेत हे जाणून घेण्यापेक्षा आणि त्या गोष्टीला प्रसिद्धी देण्यापेक्षा ‘ ऐश आई होणार ‘ मग आता तिच्यात कसे शारीरिक बदल झालेत याचा रसग्रहण करण्यात धन्यता वाटतेय. कुठे अत्रेंचा ‘ मराठा ‘ आणि कुठे पवारांचा ‘ सकाळ ‘ ?

प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रमुख कार्यालयातही ( D T E , मुंबई ) फोन केला. पण तेही नियमांना बांधलेले. नियम केले कुणी ? तर आमच्या शासकीय यंत्रानेने. कुणाला विचारून ? तर माहित नाही.

बरं या सगळ्या प्रोसेस मागे खरं तर सगळ्यांना समान न्याय द्यायचा हि भूमिका मला कुठंच दिसली नाही. प्रत्येक ठिकाणी अनेक प्रतिज्ञापत्र सदर करावी लागतात. ती कमीत कमी १०० रुपयाच्या stamp पेपरवर. म्हणजे अशा रितीने जनतेच्या खिशातून पैसा काढून महसूल या नावाखाली शासकीय तोजोरी भरणे हाच खरा यामागचा हेतू दिसतो.

मला त्रास झालाय किवा माझ्या मुलाला प्रवेश मिळत नाही म्हणून हि सारी आगपाखड असं नाही. पण आम्ही आमच्या सोयीसाठी उभी केली लोकशाही आणि आमची शासन यंत्रणा आम्हालाच कशी जाचक ठरतेय हे मला दाखवून द्यायचंय. आम्ही असेच षंढ बनून राहिलोत तर एक दिवस हा शासकीय अजगर आम्हाला गिळंकृत केल्याशिवाय रहाणार नाही हे खरं.

निवृत्तीचं वय…..

आमच्या इथं लोकशाही आहे. आम्ही मतदान करून आमचे प्रतिनिधी म्हणून नगरसेवकांपासून पार अगदी आमदार खासदारांपर्यंत अनेकांना निवडून देतो. आणि हि मंडळी लोकहित पहाण्याऐवजी फक्त स्वतःच हित पहाण्यात मश्गुल होऊन जातात. जनकल्याणाच्या नावाखाली राबविलेल्या प्रत्येक योजनेत हे फक्त स्वतःची तुंबडी भरून घेतात. मग कधी हा स्वार्थ पैशांच्या रुपात असतो तर कधी मतांच्या रुपात.

परवा परवाच ” शासनाकडून आलेली योजना जर शंभर रुपयांची असेल तर त्यातले फक्त १६ रुपये जनतेपर्यंत पोहचतात “, हे किरण बेदींच विधान वाचलं.

खूप खूप वर्षापूर्वी स्वर्गीय राजीव गांधीनीही याच आशयाचं विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते, ” जब मै यहा से १०० रुपये भेजता हूँ , तो उसमे से केवल १ रुपया जनताके पास पहुँचता है. ”

काही वर्षापूर्वीच शासनान निवृत्तीचं वय ६० वर्षावरून ५८ वर्षावर आणलं होतं. रोजगार निर्माण होण्यासाठी आम्ही हा निर्णय घेतलाय. असं त्या निर्णयाचं समर्थनही केलं होतं.

आणि आता पुन्हा परवाच वर्तमान पत्रात वाचलं प्रोफेसर आणि प्राचार्य या दोन्ही वर्गातील सेवकांच वय ६२ आणि ६५ वर्ष वयापर्यंत वाढवण्यात आलाय.

कशासाठी विचारलं तर हे म्हणणार, ” वाढत्या वयाबरोबर वाढणाऱ्या अनुभवाचा लाभ तरुण पिढीला मिळावा म्हणून.”

मागील वर्षीच आमच्या शिक्षण मंत्र्यांनी आठवी पर्यंत परीक्षा नको. असं निर्णय घेतला. त्याचं काय फलित नशिबी येणार आहे ? कुणास ठाऊक ! किंवा फलित हाती येई पर्यंत सदर महाशय मंत्री पदी नसतीलही. एकूण काय निर्णय घेणार हे आणि फळं भोगणार आम्ही.

कशासाठी या प्रोफेसरांच आणि प्राचार्यांच निवृत्तीचं वय वाढवायला हवं होतं ? अहो, आमचा एसएससी आणि एचएचसीचा निकाल लागतो जेमतेम ७० टक्क्या पर्यंत. आणि क्लासला जाणारी मुला असतात जवळ जवळ ८० टक्क्या पर्यंत.

या आकडेवारीनंतर कुणी म्हणेल, ” मग हव्यात कशाला शाळा आणि प्राचार्य…………… कॉलेज आणि प्रोफेसर.”

आणखी कुणी म्हणेल, ” क्लासला जाऊन मुलांना बसु द्या ना सरळ परीक्षेला.”

पण नाही राष्ट्राच्या घडणीत त्यांचं स्थान नजरेआड करून चालणार नाही.

मला अजूनही आठवताहेत……….चौथी गेलेल्या आम्हा टोणग्यांना ( तेव्हा असाच शब्द प्रयोग वापरला जायचा. आता काळ बाह्य झालाय.) हाताला धरून लिहायला शिकवणारे धुमाळ गुरुजी.

मला अजूनही आठवताहेत……….बारावीला आम्हाला जीव तोडून फिजिक्स शिकवणारे देशमुख सर.

त्यामुळंच आमच्या समाज व्यवस्थ्येतल्या या वर्गाचं महत्व अन्यान साधारण आहे.

आता प्रश्न उरला तो निवृत्तीच्या वयाचा.

मला वाटतं कुठल्याही कुटुंबातील पुढची पिढी अर्थार्जन करायला लागेपर्यंत त्या कुटुंबातल्या कुटुंब प्रमुखाला कष्ट करणं भागच आहे.

कोणत्याही जोडप्याला उशिरात उशिरा साधारणपणे वयाच्या तिशीत ( स्त्री किंवा पुरुषात प्रजनन क्षमतेच्या बाबतीत वैगुण्य नसेल तर निसर्ग नियमानुसार हे विधान चूक नसावं ) मुल झालं असेल तर, ते मुल त्याच्या वयाच्या पंचविशी पर्यंत अर्थार्जन करू लागतं. आणि पुढच्या एक दोन वर्षात स्वतःच्या पायावर उभं रहातं. पुढच्या वर्ष दोन वर्षात ते बोहल्यावरही चढतं. म्हणजेच त्या गृहस्थांच्या वयाच्या ५८ ते ६० वर्ष पर्यंत त्या गृहस्थांची पुढची पिढी त्यांना आधार देण्या इतपत सबल आणि सक्षम झालेली असते.

त्यामुळेच निवृत्तीचं वय ५८ ते ६० वर्ष या पेक्षा अधिक नसावं हे निश्चित. या उपर कुणाला सेवेत रहायचं असेल तर त्यांनी विना मोबदला निश्चित रहावं.

माझं काही चुकत असेल तर नक्की सांगा.

आय अम अ डिस्को डान्सर

मला माहिती आहे मी खूप दिवसांनी भेटतो आहे तुम्हाला. पण भेटतो तर आहे ना ? विसरलो तर नाही ना ? एवढ्या दिवसानंतर भेटताना मी एक छान गण आणला आहे तुमच्यासाठी. पण हे गण माझा नाही बरा का !!!!! तुमच्यासारख्याच एका छोट्या मित्रांना मला दिलेली ती भेट आहे. तुम्हाला आवडली तर सांगा.   

माझं गाव ओढ्या वघळीतलं. पावसाळ्यात तुडूंब भरून वाहणारं………….उन्हाळ्यात डोहाडोहातून साचणार.
वस्तीवरची शाळा चवथीपर्यंत. त्यापुढं शिकायचं असेल तर कमीत कमी तीन किलोमीटर चालत जायला हवं आणि शाळा सुटल्यानंतर पुन्हा तेवढच चालत यायला हवं. उन्हाळ्यात पायात चपला असतीलच याची खात्री  नाहीच पण हिवाळ्यात स्वेटरही मिळणार नाही. उन्हाळ्यात फुफाट्यातले चटके सोसत आणि हिवाळ्यात थंडीत कुडकुडत शाळेत जायला हवं. असाच कधीकाळी मी तिथल्या शाळेत गेलो आहे.

त्यामुळंच गावी गेल्यानंतर अनवाणी पायपीट करत शाळेत जाणारी एवढी एवढीशी मुलं मुली पहिली कि ‘ सर्व शिक्षा अभियान ‘ च्या जाहिरातीतल्या ‘ स्कूल चले हम ………. ‘ असं म्हणत आनंदानं बागडणाऱ्या मुलांच चित्रं माझ्या  डोळ्यासमोर उभं रहातं ……….आणि शहरातली दारादरात येणाऱ्या स्कूल बसमध्ये बसून शाळेत जाणारी तुम्ही मुलं किती नशीबवान असं वाटू लागतं.

असो!!!!!!!

तर परवा दिवाळीच्या सुट्टीत मी गावी गेलो होतो. सोबत भाऊही होता. त्याची दोन आणि माझी दोन मुलं, आई असे सारे सोबत.

संध्याकाळी शेतातून वस्तीवरच्या घराकडे जायला निघालो. माझे दोन तीन चुलत भाऊ रानातच घर बांधून शेताच्या कडेलाच रहातात. माझी आई चुलतभावाच्या छोट्या मुलाला म्हणाली, ” तात्या, चल रे आमच्या सोबत. रहा आजची रात्र आमच्या बरोबर. सकाळी उठून येऊ परत रानात. “

तो तिसरीतला पोरगा. अश्या तश्या कपड्यातला ( म्हणजे ग्रामीण भागातल्या मुलाचे असतात तसे कपडे हं ), डोक्याचा चमन केलेला. निघाला आमच्या सोबत. पायात पायताणही नाही माझ्या नव्याकोऱ्या गाडीत्नच घरी जायचं होतं. त्याला त्याचंही अप्रूप .

आम्ही घरी पोहोचलो.

रात्री गच्च काळोखातही मिणमिणणारा माझं गाव. अंगणात अंथरून टाकून आभाळाखाली चांदण्यात न्हात आम्ही निवांत बसलेलो. मुलांची दंगा मस्ती चाललेली. माझ्या आणि भावाच्या बायकोचा आत चुलीवर स्वयंपाक चाललेला. आई आमच्यातच बसलेली. सुखाला कुरवाळत. ती म्हणाली, ” तात्याला छान गाणी येतात हं.  “

मी तर शब्दांचा दास. आईचा शब्द उचलून धरत मीही त्याला आग्रह केला.

झालं !!!!! लगेच ते पोरगं गाणं म्हणू लागल. ते मला इतकं आवडल कि मी लगेच ते माझ्या मोबाईलवर रेकोर्ड करून घेतलं. ते गाणं तुमच्या समोर मांडावस वाटलं. म्हणून हा सारा उपद्व्याप.

तुम्ही शहरातली पोरं ‘ हम्पी …….डम्पि ‘ शिकता ……..आणि गावाकडची पोरं ……….!!!!!!!!!!
कोकणात बारा मैलांवर भाषा बदलते असं म्हणतात. शिक्षणसुद्धा असंच गावागणिक बदलत असावं असं मला वाटलं. हे सारं राहू द्या. ते गाणं तर पहा…………