परवा जि. प. शाळांचे दुखणे भाग -१ , शालेय पोषण आहार हा सागर पाटील यांचा लेख वाचला. याच संदर्भात मी माझ्या ब्लॉगवर आयजीच्या जीवावर बायजी उदार हा लेख लिहिला होता. त्यात मीही या शालेय पोषण आहाराबद्दल लिहिलं होतं. शिक्षकांच्या दृष्टीनं तर ते दुखणं आहेच. पण माझा प्रश्न होता तो हाच कि ‘ जनतेनं कधी आमच्या मुलांना जेवायला घाला ‘ अशी मागणी केली होती ?
हिच काय अशा प्रकारची कोणतीही योजना जनतेच्या मागणीशिवाय सरकारनं राबवू नये. बरं जनतेला अर्थसाह्य करायचं ना मग अत्यावशक अशा सेवेत मोडणाऱ्या गॉसवरची सबसिडी का कमी केली ? पेट्रोलवरची सबसिडी का काढून टाकली ? इतकंच काय शेतकर्यांसाठी दिली जाणारी ठिबक सिंचनावरची सबसिडीही सरकारनं ४० % पर्यंत कमी केली आहे. आता पुन्हा ९० % सबसिडी द्यायचा विचार आहे. ग्यास सिलेंडरच्या बाबतीतली धोरण ठरवताना सरकारला वेळ लागला नाही पण या बाबतीत दफ्तर दिरंगाई चालूच आहे. कारण इथं सरळ सरळ खायला मिळत नव्हतं.
सबसिड्या कडून टाकणाऱ्या सरकारनं Continue reading