टोल नकोच

tax or tollखरंच टोल नकोच. का ते मी माझ्या ‘ तेरीभी चूप, मेरीभी चूप ‘ या मागेच लिहिलेल्या लेखात विस्तारानं लिहिलं आहे.

परवा ‘ आम्ही सत्तेत आल्यास महाराष्ट्र टोलमुक्त करू.’ असं आश्वासन भाजपच्या गोपीनाथ मुंडेंनी दिलं. मोदींनी त्यावर कुठेही आपलं मत नोंदवलं नाही. याचा अर्थ Continue reading

अंगणवाडी सेविकेंच्या मागण्या

anganwadiनिवडणुका जवळ आल्यात. त्यामुळे आपल्या मागण्या शासन दरबारी मांडण्याची आणि त्यांचा पाठपुरावा करण्याची हीच योग्य वेळ आहे याची जाणीव सर्वच संघटनांना असते. सहाजिकच शासनाला नाक मुठीत धरायला लावण्यासाठी सगळ्याच संघटना कंबर कसतात. पण Continue reading

अरविंद केजरीवाल आणि जनता दरबार

Arvind Kejriwal 1” हमारे पास बहुमत नहीं है।  इसलिए हम विरोधी बाकोंपर ही बैठेंगे । बीजेपी के पास अधिकतम विधायक है तो वही सरकार बनाले।  ” अरविंद केजरीवालांचा हा एकच घोषा होता.

त्याचवेळी बीजेपी मात्र, ” आम्ही कोणत्याही प्रकारे तोडफोडीच राजकारण करणार नसून विरोधी बाकांवर बसणार आहोत. ” असं ठामपणे सांगत होती.

आम आदमी पार्टीच्या केजरीवालांचा मात्रं बीजेपीवर विश्वास नव्हता. अरविंद केजरीवाल म्हणत होते, ” आगे होता है क्या देखते जाव। बीजेपी कुछ भी तोड़फोड़ करेगी लेकिन सत्ता नही छोड़ेगी। ”

झालं काय ! Continue reading

आम आदमी पार्टीनं काय दिलं ?

aap1आम आदमी पार्टीनं दिल्लीत अपेक्षेपेक्षा घवघवीत यश मिळवलं. भल्या भल्या पत्रकारांनी मोठमोठी विधानं केली पण आम आदमी पार्टीकडे देशव्यापी राजकारण करण्याची कुवत नाही हेसत्य मात्रं सगळ्यांनीच डोळ्याआड केलं.

कारण Continue reading

‘ आप ‘ चं यश

 

aam aadmi parti

aam aadmi parti

आम आदमी पार्टीनं दिल्लीत अपेक्षेपेक्षा घवघवीत यश मिळवलं. केजरीवालांच्या यशाची मुळं रोवली गेली ती आण्णांच्या जंतरमंतरवरील लोकपालच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या आंदोलनात आणि उपोषणात. त्यापूर्वी कोण ओळखत होतं केजरीवालांना ? पण सुतावरून स्वर्ग गाठण्याची किमया मात्र केजरीवालांची.

केजरीवालांनी आपल्या पक्षाला आम आदमी पार्टी हे नाव दिलं खरं. पण Continue reading

ऑन लाईन मनी ( On line money )

online money

online money

मी गेली अनेक दिवस ऑन लाईन मनी मिळविण्यासाठी धडपडतो आहे. वेगवेगळ्या  साईट  पाहिल्या. अनेक ठिकाणी अकाउंट उघडले. पण ते खूप सोपं नाही हे कळून चुकलं. खरंतर ऑन लाईन मनी हि एक भंपकबाजी आहे असंच मला वाटू लागलंय. संबंधित साईट आपापले व्हिजिटर्स वाढविण्यासाठी असा तुकडा टाकतात आणि Continue reading

सहावा सिलेंडर

gas cylinder परवा  जि. प. शाळांचे दुखणे भाग -१ , शालेय पोषण आहार हा सागर पाटील यांचा लेख वाचला. याच संदर्भात मी माझ्या ब्लॉगवर आयजीच्या जीवावर बायजी उदार हा लेख लिहिला होता. त्यात मीही या शालेय पोषण आहाराबद्दल लिहिलं होतं. शिक्षकांच्या दृष्टीनं तर ते दुखणं आहेच. पण माझा प्रश्न होता तो हाच कि ‘ जनतेनं कधी आमच्या मुलांना जेवायला घाला ‘ अशी मागणी केली होती ?

हिच काय अशा प्रकारची कोणतीही योजना जनतेच्या मागणीशिवाय सरकारनं राबवू नये. बरं जनतेला अर्थसाह्य करायचं ना मग अत्यावशक अशा सेवेत मोडणाऱ्या गॉसवरची सबसिडी का कमी केली ? पेट्रोलवरची सबसिडी का काढून टाकली ? इतकंच काय शेतकर्यांसाठी दिली जाणारी ठिबक सिंचनावरची सबसिडीही सरकारनं ४० % पर्यंत कमी केली आहे.  आता पुन्हा ९० % सबसिडी द्यायचा विचार आहे. ग्यास सिलेंडरच्या बाबतीतली धोरण ठरवताना सरकारला वेळ लागला नाही पण या बाबतीत दफ्तर दिरंगाई चालूच आहे. कारण इथं सरळ सरळ खायला मिळत नव्हतं.

सबसिड्या कडून टाकणाऱ्या सरकारनं Continue reading

डी.एड की दी एण्ड ?

कालच्या दैनिक लोकमतच्या ऑक्सिजन पुरवणीत या विषयावर वाचलं. मन गलबलून गेलं. याला जबाबदार कोण ? मी म्हणेन अर्थात आपलं शासन…..आपलं सरकार. कारण मागच्या पंधरा एक वर्षापासून ज्ञानगंगा हि पैसा कमवायचा सर्वात सोपा मार्ग आहे हे आमच्या पुढार्यांनी हेरलं आहे. त्यामुळेच आपल्याला हव्या तशा संस्था सुरु करायच्या. शासनानंही कायम स्वरूपी विना अनुदानित या तत्वावर मान्यता द्यायची. मग तिथे भरमसाठ फी. भरू फी पण आपला मुलगा / मुलगी शिकेल…….नौकरीला लागेल……आपल्या हाल अपेष्टा संपतील…..सुख येईल या अपेक्षेने पालक काहीही करायला तयार होतात. पोटाला चिमटा घेतात……..घाम गाळतात …..रक्त ओकतात…..आणि अपयश पदरी पडलं कि निराशेच्या गर्तेत लोटले जातात.

हे सारं फक्त डी. एड करणाऱ्यांच्या नशिबी आलंय असं नाही.आय.टि.आय. असो….. Continue reading

गोष्ट

वर्तमान पत्रातल्या एकेक बातम्या पहिल्या कि फार फार वाईट वाटतं. भ्रष्टाचार …………बलात्कार ………. खून ………..दरोडे. कसलं शासन आणि कसली सुरक्षितता ? किती बेभरवश्याच आयुष्य जगतो आहोत आम्ही. या साऱ्याला जबाबदार कोण आम्ही कि  आमच्या देशातली व्यवस्था ? यातून बाहेर पडायला मार्गच नाही का  ?

आहे ! निचित आहे. फक्त आम्हाला शिवाजी महाराजांनी दिलेला लढा, झाशीच्या राणीन केलेला उठाव, भगतसिंगाच बलिदान, स्वातंत्रवीर सावरकरांनी भोगलेली काळ्या पाण्याची शिक्षा आठवायला हवी.

हो ! मान्य.  हे सारं परकीय  सत्तेविरुद्ध  होतं. आता आपण, आपणच निर्माण केलेल्या लोकशाही विरुद्ध कसं लढायचं ?

असाच प्रश्न पडणार असेल तर अमेरिकेचा स्वातंत्र्य लढा आठवावा, Continue reading

माती विकता येत नाही

तुम्ही म्हणाल,” काय हे सारखे शेतकऱ्यांविषयी लिहिताहेत ? यांच्या पोतडीतल्या प्रेम कविता संपल्या काय ? ”

कोणत्याही कवीच्या पोतडीतल्या कविता कधीच संपत नाहीत.

पण होतं काय ठेच लागल्यावर जसं आपल्या तोंडून केवळ आई हाच उद्गार बाहेर पडतो तसाच कवीचा जो अनुभव असेल तशाच कविता मनातल्या कागदावर उमटतात.

शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था मी खूप जवळून पहातो आहे. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला शेतकरी जेवढा कारणीभूत आहे त्यापेक्षा कितीतरी अधिक पटींनी आमचं शासन कारणभूत आहे. शेतकऱ्यांना हवी तेव्हा वीज द्यायची नाही. त्याला मुबलक खतं द्यायची नाहीत. त्याची सबसिडी काढून घ्यायची. त्याच्या शेतमालाला भाव द्यायचा नाही. सहकारानं फायदा कुणाचा झाला असेल तर राजकीय पुढाऱ्यांचा….दलालांचा…..व्यापाऱ्यांचा.

शेतकरी मारतोच आपला आहे कष्ट करून. कितीही कष्ट केले तरी पोटापुरतंच मिळतं आहे हे पाहून शेतकऱ्याचीही कष्ट करण्याची भावना मरून गेली आहे.

दुग्धव्यवसाय हा शेतीला पूरक आहे म्हणून शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीला दुग्ध व्यवसायाचीही जोड दिली. पण भाव मात्र शासनाच्या ताब्यात. मला आठवतंय लहानपणी तीसऐक वर्षापूर्वी मी जेव्हा मी दुध आणायला जायचो तेव्हा काचेच्या बाटलीतून महाराष्ट्र शासनाच्या दुध केंद्रातून दुध मिळायचं. दुधाच्या बाटलीचं झाकण उघडलं कि झाकणाच्या आतून मलंईचा थर मिळायचा आणि आम्ही एखाद्या सराईत बोक्याप्रमाणे ते झाकण चाटून पुसून साफ करायचो. पण आता शासकीय डेअरीपासून सगळेच दुधातले सगळेच पौष्टिक घटक काढून घेतात. आणि ग्राहकाच्या हाती केवळ पांढर पाणी देतात. दुधातून काढलेल्या मलईपासून पुन्हा श्रीखंड, पनीर, चक्का, तूप, खवा असे वेगवेगळे पदार्थ तयार करून विकतात. श्रीखंडाचा भाव आहे १५० रुपय्र किलो, तूप २५० रुपये किलो, पनीर १०० रुपये किलो, सुगंधी दुध ८० रुपये लिटर…………….आणि शेतकऱ्याच्या पदरी पडतात लिटर मागे फक्त २० रुपये. मान्य या पुढच्या सगळ्या प्रक्रियांना खूप खर्च येतो. पण हेही तेवढंच खरं आहे कि ही मंडळी ५० ते ६० % नफा पदरी पडून घेतात.

एक गाय महिन्याला साधारणतः ६००० रुपये किमतीचं दुध देते. पण तिचा एका महिन्याचा देखभालीचा खर्च असतो ५००० रुपये. दुखलं खुपलं, दवापाणी एखादं जनावर दगावणं हे आणखी वेगळंच. शिवाय वर्षातून ती केवळ ७ महिनेच दुध देवू शकते. म्हणजे बाकीचे ५ महिने तिला स्वखर्चानं सांभाळाव लागतं.

कसं करायचं शेतकऱ्यानं ?

पण बाकी कुणाचं काय दुखतंय हो ? आमचे पुढारी, दलाल, सहकार खात्यातले अधिकारी सगळे टेचात. म्हणून मी माझ्या

कवितेत म्हणलंय –

दावणीच्या दुभतीला सहकाराचं टोणग पेलं.

पटतंय ना माझं म्हणणं !

माती विकत येत नाही